राजकीय स्कूलों में मिलेगा निशुल्क स्टेशनरी। धामी सरकार ने दी कीवी नीति, गेम चेंजर योजना और ड्रैगन फ्रूट स्कीम को मंजूरी
देहरादून: सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा, कृषि, बागवानी, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक संरचना में सुधार के साथ प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होंगे।
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शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ऐलान
राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को अब शैक्षिक सत्र 2025-26 से निःशुल्क नोटबुक (कॉपी) प्रदान की जाएंगी। पहले से बच्चों को मुफ्त किताबें और ड्रेस दी जा रही थीं। अब नोटबुक्स को भी इस सूची में शामिल कर शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
खेती और स्वरोजगार के लिए क्रांतिकारी फैसले
प्रदेश में कीवी नीति-2025, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2025-26 को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं के तहत अब कीवी, सेब, ड्रैगन फ्रूट और मोटे अनाजों की खेती पर 80% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
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प्रशासनिक सुधार और तकनीकी विकास
- आईटीडीए (ITDA) के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के ढांचे का भी होगा पुनर्गठन।
- उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियंता (यांत्रिक) सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।
- समान नागरिक संहिता नियमावली 2025 के पोर्टल संचालन हेतु उप-निबंधक की नई भूमिका तय।
नए क्षेत्रों को मिलेगा शहरी दर्जा और संस्कृत को बढ़ावा
- सिरौलीकलां (ऊधम सिंह नगर) को नगर पालिका के रूप में विकसित किया जाएगा।
- प्रदेश के 13 गांव संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित होंगे।
आपदा प्रबंधन को मिली मजबूती
राज्य सरकार ने आपदा से प्रभावित योजनाओं के पुनर्निर्माण को तेज़ी से करने हेतु जिलाधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव होगी।
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प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा
रिस्पना नदी के किनारे, शिखर फॉल से मोथरोवाला तक के क्षेत्र को बाढ़ संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जिससे भविष्य में बाढ़ से सुरक्षा के लिए अग्रिम कदम उठाए जा सकें।
अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां
- प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी अधिनियम 2025 में संशोधन।PushkarSinghDhami
- वेतनमान में सुधार – सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक संवर्ग के प्रतिरूप सहायक का वेतनमान उच्चीकृत।
- सेवा नियमावलियों के अद्यतन प्रख्यापन को स्वीकृति।
